दोलखाका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय कारोबारलाई व्यवसायमैत्री नबनाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद धमलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरुले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक तथा मानसिक आतंक कायम राख्ने काम गरेमा दोलखाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तालाबन्दी सहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बैँक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीको समस्या बुझ्न नसकेको आरोप लगाए ।
यस अघि गरिएका आग्रहलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बेवास्ता गरेकाले ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको वाणिज्य संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवसायीले स्थानीय प्रशासन समक्ष ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
१. बैंक तथा वितिय संस्थाहरुले ब्याजदरलाई एक अंकमा कायम गर्नुपर्ने ।
२. ऋण स्वीकृत गर्नेबेला निर्धारण भएको ब्याजदार केही समयपछि वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निति तत्काल परिबर्तन गर्नुपर्ने, सम्झौताको बेला तोकिएको एक अंकको ब्याजदर ऋण चुक्ता नभएसम्मको लागि कायम गरिराख्नुपर्ने ।
३. सबैखाले कर्जामा पूर्ण कर्जा दिनुपर्ने ।
४. नियमित किस्ता बुझाउन नसकेका ऋणीहरुलाई आर्थिक दबाब तथा मानसिक यातना दिँदै पत्रपत्रिकामा लिलामको सूचना निकालेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा घर जग्गा पास गर्ने कुरा तत्काल बन्द गरि किस्ता बुझाउने समय ब्यवसायीक सुधार नभएसम्मको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यक्तिगत घर जग्गाको मुल्यांकन आफ्नो अनुकुल मनलाग्दी सामन्ती प्रवृत्ति देखाउदै कृतिमा संकट र आतंक फैलाएकोले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
६. बचत तथा किस्ता नियमित नहुँदा हर्जना लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निति परिबर्तन गरि किस्ता र तोकिएको ब्याजदरको मात्रै हिसाब राख्नुपर्ने ।
७. विभिन्न नाममा अधिकतम् बैंक तथा सहकारीहरुले नै अप्रत्यक्ष रुपमा सन्चालन गरिरहेका लघुबित्तहरुले ऋण अशुलीको नाममा गाउँगाउमा पुगेर किसान , साना ब्यवसाहिहरुको पशु , चौपाया र गरगहना समेत लिने गरेको तथ्य बाहिरिएकोले त्यस्तो अव्यवहारिक र अमानविय कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
८. वित्तीय कारोबारहरुको लगानी तथा सहकारी नै पर्याप्त रहेकोले अनुदार तथा अव्यवहारिक चरित्रको लघुवित्तहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
ज्ञापन पत्र पेश गर्ने क्रममा दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ सँगै दोलखा उद्योग तथा व्यापार विभाग, दोलखा चेम्बर अफ कमर्स, दोलखा उद्योग व्यवसायी संघ, नेपाल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ महासंघ दोलखा, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ तथा दोलखा वितरक संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
