२७ साउन, काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादबारे माओवादी केन्द्रले सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सरकार अझै मौन रहेकोप्रति आपत्ति जनाए।
“सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ,” बस्नेतले भने, “प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ।”
संसद्ले गठित विशेष छानबिन समितिले साउन २० गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभामुख प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया तय गर्ने तयारीमा रहेको बेला माओवादीले सरकारलाई सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिन आग्रह गरेको हो।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!