सम्पुर्ण देशलाईनै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनितिक दलहरुले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरु बिजयी भएको घोषणा गर्ने र सोही बमोजिम शासन सन्चालनमा राजनितिक दलहरुको सहभागिता रहने शासनपद्धतीनै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो।
लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने भएतापनी अल्पमतको कदर गर्नुपर्दछभन्ने जे. एस. मिलको धारणाअनुसार युरोपमा १९औं शताब्दिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको बिकास गरिएको हो।यस पद्धतिमा जसको जत्ती मतसङ्ख्या छ, त्यसको त्यतिनै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र बहुमतको साथसाथै अल्पमतकोपनी उपयुक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्नेकुरा मुख्य हो।ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रीकाका एकतिहाई मुलुकहरुमा यो प्रणाली लागू गरिएको छ। सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बहुसदस्यिय निर्वाचन क्षेत्र हुनकोलागी निर्धारित कोटाअनुसारको मत मत प्राप्त गर्नुपर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको विशेषता हो।नेपालमा संघिय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नकालागि ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नकालागि १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको छ।नेपालले हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ।
नेपालमा हाल संघ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बन्द सुची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। तर संघिय संसदतर्फ रास्ट्रीय सभाकोलागि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको एक संक्रमणिय मत प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।एकल मत संक्रमणिय मत प्रणालीमा प्रतिनिधि छनौट गर्न सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम नगरि बहुनिर्वाचन क्षेत्रहरुमा बिभाजन गरिन्छ।त्यसरी बिभाजन गरिएका क्षेत्रहरुमा एकभन्दा बढी क्षेत्रहरुमा एकभन्दा बढी सिटहरु हुने गर्दछन् ।
कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट जत्तिसुकै सदस्य छनौट भएपनी प्रत्येक उम्मेद्वारलाई कुनै एक उम्मेद्वारले मत दिने अधिकार हुन्छ।मतदानपश्चात कुन उम्मेद्वारको पक्षमा केकत्ती मत परेको हुन्छ सोको गणना गरि निर्वाचित हुने आवश्यक मतसंख्या एकिन गरिन्छ।गणनाको क्रममै पहिलो उम्मेद्वारले निर्वाचित हुन आवश्यक मतसंख्याभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भएमा उसलाई निर्वाचित गरि बढी भएको मत दोस्रो प्रथामिकताको उम्मेद्वारलाई हस्तान्तरण हुन्छ।र सबै उम्मेद्वारहरु निर्वाचित नभएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ।
नेपालमा समानुपातिक तर्फ बन्दसुची पेश गर्दानै समाबेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २८.७ प्रतिशत, खसआर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत,थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेद्वारको नाम समाबेश हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो सुचिमा ५० प्रतिशत महिलाको नामसमेत समावेश हुनुपर्दछ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुलाई हेर्दा प्राय देशहरुमा कुनै न कुनै रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।समाजको बिबिधतालाई ब्यबस्थापन गर्न र सबै जाती, लिंग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न समानुपातिक प्रणाली आवश्यक छ।प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई क्षेत्रगत भावनाको बिकास हुने र नितिनिर्माणमा समेत ब्ल्यालेन्स नमिल्ने हुँदा समानुपातिक प्रणालीले क्षेत्रगत भावना हटेर समग्रतामा सोच्ने वातावरण तयार गर्छ।हाल चुनाव जित्नकालागि गरिएका अनियमितता , धाँदलि र धनको दुरुपयोग हेर्दा जसले राजनितिलाई समानुपातिक प्रणालिले राजनितिलाई सेवाकै रुपमा सधैं सेवाकैरुपमा बुझे र सोहिअनुसार व्यवहार गरे तिनिहरु कहिल्यै सत्तामा नपुग्ने हुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले राजनितिलाई सेवाकैरुपमा बुझ्ने र सोहिअनुसार व्यवहार गर्ने भावनाको विकास गराउँदछ।प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा उम्मेद्वारलेमात्र खर्च गर्नुपर्ने हुनाले प्रतिनिधि मतदाता र राजनितिक दलप्रती बफादार बन्नुभन्दापनी आफ्नो लगानी उठाउनकालागी गैह्रराजनितिक काममा फस्ने हुनालेसमेत समानुपतिक प्रणालीको अपरिहार्यता बढ्दै गईरहेको छ।ब्यवस्थापन गर्न सजिलो, मितब्ययी, मतदाताको मत खेर नजाने र द्वन्द्व ब्यबस्थापनकालागीपनि यो प्रणाली प्रभावकारी छ।
अत: यसरी हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अझ आवश्यकता पुष्टि हुँदै गईरहेको छ।राजनितिलाई शुद्ध र जनमुखी बनाउनकालागिसमेत समानुपातिक प्रणालीको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ।राजनितिमा योगदानको उचित मुल्याङ्कन गर्न, जनताप्रती प्रतिनिधिलाई बफादार बनाउन, नितिनिर्माणमा सम्पुर्ण देशकै अपनत्व अनुभुत गराउन र उम्मेद्वारको खर्चका हिसाबलेसमेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अपरिहार्यता पुष्टि भएको छ।
लेखक नेकपा ( माओवादी केन्द्र), बाग्मती प्रदेश संगठन बिभाग सचिव हुनुहुन्छ।
