काठमाडौं। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाकाे पिपिए पुनरावलोकन हुने भएको छ । दुइ साताअघि जिल्ला समन्वय समिति दाेलखाले काठमाडौं आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाकाे पीपीए पुनरावलोकन हुने बताएका हुन् ।
गत बैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा ७ बुँदे निर्णय भएको थियाे । उक्त निर्णय अनुसार अपर तामाकोशीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको व्याज घटाउन पहल गर्ने विषय समेत उल्लेख छ ।मन्त्री बस्नेतले आयोजनाले इआइए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रशारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाकाे शेयर सुनिश्चित गर्न साथै आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमकाे पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।साेही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउदाे वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्म स्थानी तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाकाे अनुमती दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय काेष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी काेष र बीमा संस्थान लगानी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूकाे प्रति युनिट वर्षातमा रू ४.८० र हिउँदमा रू८.४० रहे तापनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा रू ३ र हिउँदमा रू ४ मात्रै रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीकाे पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत शेयर लगानीकर्ताकाे हात खाली छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेकाे सबैभन्दा ठूलाे जलविद्युत आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको शेयर लगानी छ ।
खिम्ती १ मा २० % शेयर माग
खिम्ती १ जलविद्युत आयाेजनाकाे हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारकाे संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दाेलखा र रामेछापबासीका लागि शेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयकाे २०% शेयर सुनिश्चित गर्न पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र दाेलखाका इञ्चार्ज विशाल खड्काले माग गरे ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दाेलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानी सहित पूर्व मन्त्री खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका सचिव सन्तोष केसी लगायत मन्त्री भेट्न पुगेका थिए । ४ वर्ष अघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगकाे डलरमा गरेकाे पीपीए सकिएकाे छ । अब खिम्ती १ काे ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारकाे नाममा आउँछ । अहिले अन्तरिमकालिन रूपमा प्राधिकरणले रू २ का दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले इआए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रशारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाकाे शेयर सुनिश्चित गर्न, आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमकाे पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
साेही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउदाे वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्म स्थानी तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाकाे अनुमती दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट भएका निष्कर्ष एवम् निर्णयहरु यस्तो छ :
