हेर्दाहेर्दै डेस्क
दोलखा । नेकपा एमालेको राजनीतिक वृत्तमा दोलखाको चर्चा हुँदा सबैभन्दा पहिले पूर्व मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रभावशाली भूमिकाको स्मरण हुन्छ। केन्द्रीय राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका गुरुङ महिला तथा बालबालिका मन्त्री हुँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसम्म पुगेका नेता हुन्। संघीय सरकारमा पर्यटन मन्त्रीदेखि बागमती प्रदेशको अर्थ मन्त्री र हालका बन तथा वातावरण मन्त्रीसम्म उत्पादन गर्न सफल जिल्लाका रूपमा दोलखा एमालेभित्र सधैं राजनीतिक रूपमा बलियो आधार क्षेत्र मानिँदै आएको छ।
यति बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि, केन्द्रीय पहुँच र संगठनात्मक हैसियत हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा नेकपा एमाले दोलखाबाट कसैको पनि नाम नपर्नुले जिल्लामा गम्भीर राजनीतिक बहस जन्माएको छ । एमालेभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमा समेत यो निर्णयलाई ‘असहज र अर्थपूर्ण’ रूपमा हेरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रतिनिधित्व बलियो, नतिजा भने शून्य
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट दोलखासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पाँच जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेल, बागमती प्रदेशका पूर्व अर्थ मन्त्री रचना खड्का, बागमती प्रदेश योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेत तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला सुनुवार केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।
त्यस्तै, पार्टीको लेखा आयोगका केन्द्रीय सदस्यमा डिल्ली बराइली र शान्तीकुमारी पाख्रिन निर्वाचित भएका छन् । पाख्रिन यसअघि संविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेकी नेतृ हुन् ।
यति धेरै केन्द्रीय तहका नेताहरू दोलखाबाट प्रतिनिधित्व हुँदा पनि समानुपातिक बन्द सूचीमा जिल्लाको नाम नपर्नु एमाले दोलखाका लागि अप्रत्याशित धक्का बनेको छ ।
सिफारिस गरिएका ९ नाम, तर केन्द्रको बेवास्ता
पुष १३ गते बसेको नेकपा एमाले दोलखा जिल्ला कमिटी बैठकले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ९ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस सूचीमा टंक जिरेल, कालीका पाठक, उर्मिला थामी, प्रेमकुमारी चौलागाईं, शान्तीकुमारी तामाङ, टेकबहादुर घतानी, भुवन केसी, डबल पाण्डे र कृष्ण भुजेल रहेका थिए ।
तर केन्द्रीय तहबाट सार्वजनिक गरिएको बन्द सूचीमा तीमध्ये कसैको पनि नाम अटाएन । यसले ‘जिल्लाको निर्णय र केन्द्रको प्राथमिकता फरक देखियो’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
अन्य दलका उम्मेदवार अटाउँदा एमाले दोलखा थप कमजोर चासोको विषय के छ भने, सोही समानुपातिक बन्द सूचीमा दोलखाबाट अन्य दलका उम्मेदवार भने समेटिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (अन्य) बाट दुई जना, नेपाली कांग्रेसबाट एक जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट एक जनाको नाम सूचीमा परेको छ ।
अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व हुँदा एमाले दोलखाको शून्य उपस्थिति झनै अर्थपूर्ण बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले एमाले दोलखाको केन्द्रीय प्रभाव कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
पार्वत गुरुङ गुटको प्रभाव घट्दै गएको संकेत ?
नेकपा एमाले दोलखा भन्नासाथ पूर्व मन्त्री पार्वत गुरुङको गुट सम्झिने गरिन्छ । तर यही गुटको दबदबा मानिने जिल्लाबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा कसैको पनि नाम नपर्नुले गुरुङ गुटको केन्द्रीय पकड कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारमा पटक–पटक मन्त्री उत्पादन गरेको जिल्लालाई केन्द्रले प्राथमिकतामा नराख्नु एमालेभित्रकै शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ । स्थानीय नेताहरूले भने यस निर्णयलाई ‘दोलखालाई गिज्याइएको’ निर्णयको संज्ञा दिन थालेका छन् ।
निर्वाचनको मुखमा बढ्दो असन्तोष
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्तो निर्णयले एमाले दोलखाका कार्यकर्ता र समर्थकमा निराशा बढाएको छ । समानुपातिक सूचीमा प्रतिनिधित्व नपर्दा संगठनभित्र असन्तोष, गुटगत बहस र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अब एमाले दोलखाका लागि यो विषय केवल सूची छुटेको विषय मात्र होइन । यो जिल्लाको राजनीतिक हैसियत, केन्द्रीय पहुँच र नेतृत्वको प्रभाव पुनः मूल्यांकन गर्ने मोडका रूपमा देखिन थालेको छ । आगामी दिनमा केन्द्रसँग कसरी संवाद र दबाब सिर्जना गरिन्छ भन्ने कुराले एमाले दोलखाको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
