दोलखामा एमालेको लोकतन्त्र किन यति सस्तो भयो?

दोलखा । नेकपा एमाले दोलखामा देखिएको पछिल्लो विवाद कुनै सामान्य उम्मेदवार सिफारिसको असहमति मात्र होइन। यो पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कति कमजोर, कति औपचारिक र कति देखावटी बनेको छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो। सहमति बिना, छलफलको नाटक गरेर, बहुमतको दम्भमा पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङको नाम एकल रूपमा सिफारिस हुनु स्वयंमा राजनीतिक अहंकारको प्रदर्शन हो।

दोलखा एमालेमा यस्तो अभ्यास नयाँ होइन। फरक यति मात्र हो—यसअघि नेतृत्वले असन्तुष्टि थुन्न सफल हुन्थ्यो, यसपटक सकेन। वर्षौँदेखि दबाइँदै आएको असन्तोष एकाएक विस्फोट हुनुको कारण स्पष्ट छः नेतृत्वले कार्यकर्तालाई सुन्न छोडेको छ, विधि र प्रक्रियालाई बोझ ठान्न थालेको छ।

बैठक सुरु हुनासाथ निर्णय सुनाइनु, छलफलका लागि समय नदिनु, बहुमतको नाममा अल्पमतलाई अपमान गर्नु—यी सबै लोकतान्त्रिक दलका अभ्यास होइनन्, शक्ति केन्द्रीकरणका संकेत हुन्। अझ चिन्ताजनक त ‘गुन्डागर्दी नगरी चुनाव जितिँदैन’ भन्ने सोच हावी हुँदै जानु हो। यदि यही एमालेको चुनावी रणनीति हो भने उसले लोकतन्त्रको रक्षा होइन, अवमूल्यन गरिरहेको छ।

अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठको “सबै विधिअनुसार भयो” भन्ने दाबी कागजी तर्कबाहेक केही होइन। विधि केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। बैठकमै हातहालाहालको अवस्था सिर्जना हुनु पार्टी संगठन कति विघटित हुँदैछ भन्ने गम्भीर चेतावनी हो, जसलाई नेतृत्वले आत्मालोचनाको रूपमा लिनुपर्ने हो, प्रतिरक्षाको रूपमा होइन।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—एकल सिफारिस कसका लागि? पार्टीका लागि कि केही व्यक्तिको शक्ति जोगाउन? उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै हुँदाहुँदै छलफल नगरी नाम थोपर्नु संगठनात्मक अभ्यास होइन, दरबारिया शैली हो। यही शैलीका कारण उपसचिवसहित १० जनाभन्दा बढी नेताहरूले पार्टी कमिटी छोड्नुपरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।

निर्वाचनको मुखमा नेतृत्व तहकै सामूहिक राजीनामा हुनु एमाले दोलखाका लागि आत्मघाती कदमजस्तै हो। यसले संगठन मात्र होइन, कार्यकर्ताको मनोबल, मतदाताको भरोसा र पार्टीको नैतिक आधारसमेत कमजोर बनाउँछ। यस्ता घटनालाई “सानो विवाद” भनेर पन्छाउनु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुनेछ।

अब केन्द्रीय नेतृत्व मौन बस्न मिल्दैन। यदि केन्द्रले पनि आँखामा पट्टी बाँधेर स्थानीय अहंकारको रक्षा गरिरह्यो भने दोष दोलखाको मात्र रहने छैन। प्रश्न उठ्नेछ—के एमालेभित्र लोकतन्त्र अझै जीवित छ, कि बहुमतको दम्भमै घिसारिँदै छ?

दोलखाको यो प्रकरण चेतावनी हो। आज दोलखा, भोलि अन्य जिल्ला। यदि पार्टीले आत्मसमीक्षा गरेन भने एकल सिफारिसले जित्ने चुनावभन्दा धेरै ठूलो कुरा—जनविश्वास—गुम्ने खतरा स्पष्ट देखिएको छ।