चीनसँगको लामाबगर–फलाक नाका खुलाउन माग, २ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने अपेक्षा

दोलखा । चीनसँगको सीमापार व्यापार विस्तार गर्दै दोलखाको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले लामाबगर–फलाक नाका सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। 

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि यो नाका अहिलेसम्म नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब भने यसको सञ्चालनका लागि आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दोलखा इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य विशाल खड्काले नाका सञ्चालनको आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय महत्त्व समेटिएको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

उनको प्रस्तावअनुसार यो नाका सञ्चालनमा आए सबैभन्दा ठूलो फाइदा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले पाउन सक्छन्। अहिले गाउँमै बसेर काम गर्ने अवसर खोजिरहेका युवाका लागि नयाँ रोजगारीका ढोका खुल्न सक्छन्। अवधारणा पत्रमा नाका सञ्चालनपछि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक २ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भन्सार, सामान ढुवानी, होटल, यातायात, गोदाम, सुरक्षा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कामका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। आफ्नै गाउँमा काम नपाएर विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका युवाले गाउँमै केही गर्ने अवसर पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, दोलखा र आसपासका जिल्लामा उत्पादन हुने आलु, छुर्पी, चौँरीको घिउ, जडीबुटी र हस्तकलाका सामानले पनि ठूलो बजार पाउन सक्छन्। अहिले गाउँघरमा उत्पादन भएका यस्ता वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउनै समस्या छ। बजार पाए किसान र पशुपालकको आम्दानी बढ्न सक्छ। स्थानीय उत्पादनले चीनको तिब्बतसम्म बजार पाउने बाटो खुल्न सक्छ।

यो नाका केवल व्यापारका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन। नेपालले अहिले चीनसँगको व्यापारका लागि केही सीमित नाकामा भर पर्नुपरेको छ। रसुवागढी र तातोपानीजस्ता नाका बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण पटकपटक बन्द हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा लामाबगर अर्को वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग बन्न सक्छ।

यसले चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै सामान ल्याउन र लैजान लाग्ने समय तथा खर्च घटाउन सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। प्रस्तावअनुसार ढुवानी खर्चमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

लामाबगर नाकाको अर्को विशेषता यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि हो। कुनै समय दोलखाका व्यापारी यही क्षेत्र हुँदै तिब्बतसँग व्यापार गर्थे। नुन, ऊन, घिउ, छुर्पी, जडीबुटी र खाद्यान्नको कारोबार हुने गरेको इतिहास छ। त्यसैले यो बाटो नयाँ व्यापारिक सम्भावना मात्रै होइन, दोलखाको पुरानो व्यापारिक सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने अवसर पनि हो।

नाका सञ्चालन भए पर्यटनमा समेत ठूलो सम्भावना देखिएको छ। बिगु गाउँपालिकाको लाप्चीमा महायोगी मिलारेपाले तपस्या गरेको धार्मिक स्थल छ। त्यसैगरी रोल्वालिङ उपत्यका र छो–रोल्पा हिमताल पनि पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्। चीनसँगको आवागमन सहज भए तिब्बतसहित विभिन्न देशबाट धार्मिक पर्यटक र साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्ने मानिसलाई दोलखासम्म ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर नाका सञ्चालन गर्न माग गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि सडक र अन्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा सिङ्गटीदेखि लामाबगरसम्म सडक, सुरुङमार्ग र पुल निर्माण भइसकेका छन्। अब बाँकी सडकको स्तरोन्नति गर्दै चीनको फलाक सीमासम्म जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अवधारणा पत्रअनुसार नेपालतर्फको समग्र करिडोर करिब ४८ किलोमिटरको हुनेछ।

त्यहाँ आधुनिक भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाह, गोदाम, अध्यागमन सेवा र पशु तथा वनस्पतिको जाँच गर्ने प्रयोगशाला पनि बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल र चीनबीच सीमा बिन्दुको प्राविधिक प्रमाणीकरण गरी नाका सञ्चालनका लागि औपचारिक समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

यो नाका सञ्चालनको विषय अहिले उठेको नयाँ माग मात्रै पनि होइन। सन् २०१५ मा नेपाल र चीनबीच भएको भन्सारसम्बन्धी समझदारीमा लामाबगर समावेश गरिएको थियो। सन् २०२४ मा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएका परम्परागत व्यापारिक बिन्दुमा दोलखाको लाप्ची पनि समेटिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

अब मुख्य प्रश्न भनेको सरकारले यसलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हो।

दोलखाका बासिन्दाका लागि यो एउटा सडक वा नाका खुल्ने विषय मात्रै होइन। गाउँमै रोजगारी पाउने, आफ्नै उत्पादन बेचेर आम्दानी गर्ने र आफ्नो ठाउँलाई आर्थिक रूपमा अघि बढाउने आशासँग जोडिएको विषय हो।

आज रोजगारी र अवसर खोज्दै गाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका स्थानीयका लागि यो नाका सम्भावनाको नयाँ ढोका बन्न सक्छ। तर ती सम्भावना वास्तविकतामा बदलिन सरकारले कूटनीतिक पहल, सडक निर्माण र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

लामाबगर–फलाक नाका सञ्चालन भए दोलखाको व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। त्यसैले अहिले स्थानीयले उठाएको माग एउटा जिल्लाको मात्रै माग होइन, नेपाल र चीनबीच व्यापारका नयाँ सम्भावना खोज्ने राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेको छ।