Herda Herdai logo ३ मंसिर २०८३, बिहिवार

भर्खरै

नेपाल प्रहरीमा भावी आईजीपीको दौड सुरु : एआईजी बढुवाले तय गर्नेछ २०८४ पछिको नेतृत्व

हेर्दाहेर्दै डेस्क हेर्दाहेर्दै डेस्क ३ मंसिर २०८३, बिहिवार
नेपाल प्रहरीमा भावी आईजीपीको दौड सुरु : एआईजी बढुवाले तय गर्नेछ २०८४ पछिको नेतृत्व

 


काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा पुस ५ गते एकैपटक ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदैछन्। पाँच जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि हुने बढुवाले पदपूर्तिसँगै वर्तमान आईजीपी मनोजकुमार केसीपछिको नेतृत्वको प्रारम्भिक समीकरण पनि निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा आईजीपी पद रिक्त भएपछि मात्र सुरु हुँदैन। वरिष्ठता, सेवा अवधि, बढुवा क्रम, कार्यसम्पादन र संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलनले त्यसको जग पहिल्यै तयार गरिसकेको हुन्छ। अहिले एआईजी बढुवाका लागि देखिएको होडले पनि यही संकेत गरेको छ।

अवकाशमा जाने एआईजीहरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदी, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख सुशील सिंह राठौर, प्रदेश समन्वय विभाग प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह, कार्य विभाग प्रमुख हिमालयकुमार श्रेष्ठ र प्रशासन विभाग प्रमुख डम्बरबहादुर विक छन्।

उनीहरू पाँचै जना २०५३ पुस ५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा भर्ना भएका थिए। पछि नेपाल प्रहरीमा सरुवा भए पनि सेवा अवधि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेको मितिबाटै गणना हुने भएकाले उनीहरू अवकाशमा जान लागेका हुन्।

सोही समूहका डीआईजी सुरेन्द्र गुरुङ, दिलीपसिंह देउवा र ओम राना पनि पुस ५ मा अवकाश पाउनेछन्। यसले माथिल्लो कमान्ड संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ।

आईजीपी केसी एआईजीबाट बढुवा भएपछि अपराध अनुसन्धान विभागको एआईजी पद पहिल्यै खाली छ। पाँच जनाको अवकाशसँगै नियमित एआईजीतर्फ रिक्त पद छ वटा पुग्नेछ। प्राविधिकसहित नेपाल प्रहरीमा एआईजीका नौ दरबन्दी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अघिल्लो एआईजी बढुवामा दानबहादुर कार्की पहिलो, राजन अधिकारी दोस्रो र मनोज केसी तेस्रो नम्बरमा थिए। कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर तेस्रो वरीयताका केसीलाई आईजीपी बनाइएको घटनाले प्रहरी नेतृत्व चयनमा वरिष्ठता र बढुवा क्रमको महत्त्वबारे बहस सिर्जना गरेको थियो।

अहिलेको मुख्य प्रश्न कति पद रिक्त हुन्छन् भन्ने मात्र नभई ती पदमा कुन ब्याचका अधिकारी पुग्छन् भन्ने बनेको छ। किनभने अहिले एआईजी बन्नेहरू नै भविष्यमा आईजीपीको दौडमा अगाडि रहन सक्छन्।

आईजीपी केसीकै ब्याचका ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया २०८१ पुसमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। यीमध्ये कार्की एआईजी भइसकेका छन्। बाँकी भट्ट, आचार्य, पौडेल र थपलिया बलिया दाबेदार मानिएका छन्।

२०८२ जेठ १६ मा डीआईजी बनेका सुदर्शनप्रसाद कोइराला, दीपक रेग्मी, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, दीपककुमार बस्नेत र जयराज सापकोटा पनि एआईजीका आकांक्षी हुन्। तर अन्तिम निर्णय बढुवा समितिको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन र वरिष्ठताका आधारमा हुनेछ।

यीबाहेक भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले र विश्वराज अधिकारी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूको बढुवाले आगामी आईजीपी चयनको समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ।

डा. मनोजकुमार केसी २०५४ चैत २८ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए। हालको ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहे उनी २०८४ चैत १७ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसैले उनीपछि को भन्ने प्रश्न अहिलेदेखि नै उठेको छ।

आईजीपी बन्न एआईजी तहमा पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सेवा प्रवेश मिति, अवकाशको समय, बढुवा क्रम, वरिष्ठता र संगठनभित्रको जिम्मेवारी पनि निर्णायक हुन्छन्।

इन्स्पेक्टरको ११२औँ ब्याचका भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी र शेखर खनालको बढुवामा विशेष चासो देखिएको छ। उनीहरू एआईजी भए २०८४ चैत १७ पछिको नेतृत्वका सम्भावित प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्। तर नेतृत्व कसले पाउने भन्ने कुरा त्यसबेलाको बढुवा क्रम र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ।

अर्कोतर्फ, केसीकै ब्याचका भट्ट, आचार्य, पौडेल र थपलिया एआईजी बने पनि उनीहरूले केसीसँगै सेवा प्रवेश गरेकाले उनको अवकाशपछि नेतृत्व सम्हाल्न सेवा अवधि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले तत्काल एआईजी बन्ने सम्भावना र भावी आईजीपी बन्ने सम्भावनालाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन।

बढुवाको समयले पनि महत्त्व पाएको छ। अहिले एउटा मात्र पद रिक्त भएकाले एक जना डीआईजीलाई मात्र बढुवा गर्न सकिन्छ। पुस ५ पछि थप पाँच पद खाली भएपछि भने एकैपटक छ जनालाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अहिले नै बढुवा गरिए वरिष्ठतामा अगाडि रहेकाले अवसर पाउन सक्छन्। पुससम्म प्रतीक्षा गरी सबै पद एकैपटक भरिए नयाँ समीकरणअनुसार फरक ब्याचका अधिकारीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा आउने ठाउँ मिल्न सक्छ। यसैले तत्काल पदपूर्ति र दीर्घकालीन नेतृत्व व्यवस्थापनबीच सरकारले कसरी सन्तुलन मिलाउँछ भन्नेमा चासो बढेको छ।

प्रहरी नेतृत्व चयनमा वरिष्ठता र कार्यसम्पादनसँगै राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयले पनि भूमिका खेल्दै आएको छ। नियमित प्रक्रियाबाट शीर्षमा पुग्न कठिन देखिएका केसी असामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा आईजीपी बनेका थिए। त्यसैले अहिलेको एआईजी बढुवामा सरकारले कुन मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।

जानकारहरूका अनुसार वरिष्ठता मिचेर वा गलत समयमा गरिएको बढुवाले भविष्यमा नेतृत्व हस्तान्तरणका बेला संगठनभित्र असन्तुष्टि र विवाद निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सेवा प्रवेश मिति, कार्यसम्पादन, व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता र संगठनप्रतिको योगदानलाई पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

औपचारिक रूपमा आईजीपीको दौड सुरु हुन समय बाँकी भए पनि त्यसको राजनीतिक, प्रशासनिक र संगठनात्मक गणित अहिल्यैबाट चल्न थालिसकेको छ। पुस ५ पछि खाली हुने एआईजी पदहरू भावी नेतृत्वतर्फको महत्त्वपूर्ण खुड्किला बन्ने देखिन्छ। यो बढुवाले तत्काल कसलाई एआईजी बनाउने भन्ने मात्र टुंगो लगाउँदैन, आगामी आईजीपीका सम्भावित दाबेदारको सूची साँघुरो वा फराकिलो बनाउने काम पनि गर्नेछ।

12 Shares

लेखकको बारेमा

हेर्दाहेर्दै डेस्क

हेर्दाहेर्दै डेस्क

सम्बन्धित खबरहरु

न्युज अपडेटस्

ट्रेन्डिङ्ग पोष्ट